एसटी संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायलयाचे राज्य सरकारला हे निर्देश

 एसटी संपासंदर्भात (MSRTC Strike) या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला आणखी 7 दिवसांची वाढीव मुदत दिली आहे. एसटी विलीनीकरणाचा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली आहे. (mumbai high court give 7 days extension for state government to 3 member commitee report about msrtc meger) नक्की कशाची मुदत?

एसटी महामंडळाची राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावं, या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी हे संपावर आहेत. महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनकरण करता येईल का, यासाठीच्या अहवालासाठी राज्य सरकारला 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र तो 12 आठवड्यांचा वेळही काही दिवसांपूर्वीच संपला. त्यामुळे हा त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने गुरुवारी 10 फेब्रुवारीला मुंबई न्यायालयात केला होता. या अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज 7 दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला. त्यानुसार आता राज्य सरकारला हा त्रिसदस्यीय अहवाल 18 फेब्रुवारीला हा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता या त्रिसदस्यीय अहवालाचं काय होतंय आणि त्यानंतर 22 फेब्रुवारीच्या न्यायालयाच्या सुनावणीत आपल्या बाजूने निर्णय लागतो का, याकडे सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.