अरविंद केजरीवाल : ‘त्या’ रात्रीची चूक टाळली आणि पंजाबात एकहाती सत्ता आणली

 "मी दार उघडलं, समोर आम आदमी पक्षाची (आप) माणसं उभी होती. ते हात जोडून सॉरी म्हणत होते आणि म्हणाले की आमची चूक झाली."

काल (10 मार्च) निवडणुकांच्या धामधुमीत सकाळची मीटिंग सुरू होती आणि विषय होता अरविंद केजरीवालांनी कसं पंजाब मारलं. अनेक किस्से बोलताना आले, पण एका सहकाऱ्याने सांगितलेला हा वरचा किस्सा.

पाचही राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल आलेत आणि अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने (आप) अनपेक्षितरित्या पंजाबमध्ये जोरदार मुसंडी मारली आहे. एकेकाळी केजरीवालांना 49 दिवसात दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि आता दिल्लीसह, पंजाबातही त्यांनी सत्ता मिळवली आहे.

बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी अरविंद केजरीवालांचा प्रवास जवळून पाहिला आहे. ते म्हणतात, "आपची फीडबॅक सिस्टिम चांगली आहे. जनमानसातून ज्या प्रतिक्रिया येतात, त्यानुसार ते आपली कार्यपद्धती बदलत जातात. स्वतःत बदल करतात, आधी केलेल्या चुका टाळतात."

एकेकाळी केजरीवालांना 49 दिवसात दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता आणि आता दिल्लीसह, पंजाबातही त्यांनी सत्ता मिळवली आहे. नेमकं काय केलंय या पक्षाने गेल्या 7 वर्षांत? मुख्य म्हणजे अरविंद केजरीवालांनी कोणकोणत्या चुका करायच्या टाळल्या? हे जाणून घ्यायचं असेल तर हा लेख वाचायलाच हवा.

खलिस्तानवाद्यांशी जवळीक आणि अंतर

2017 साली जेव्हा पंजाबात निवडणुका झाल्या होत्या, तेव्हा कट्टरवाद आणि खलिस्तान मुद्दा पंजाबच्या राजकारणात खूप गाजला होता.

याचा फार मोठा फटका अरविंद केजरीवालांना बसला. पंजाबातल्या मोगा जिल्ह्यातल्या घाल कलां इथे प्रचार करताना अरविंद केजरीवालांनी रात्रीचा मुक्काम एका व्यक्तीच्या घरात केला. गुरिंदर सिंह असं त्या व्यक्तीचं नाव.

• केजरीवाल हे मोदींना पर्याय आहेत की त्यांच्यासारखेच नेते आहेत?
• अरविंद केजरीवाल: ‘अण्णांचा हनुमान’ ते ‘जय हनुमान’

पण हा रात्रीचा मुक्काम केजरीवालांना महागात पडला. कारण विरोधी पक्षांनी म्हटलं की केजरीवाल खलिस्तान्यांचं समर्थन करत आहेत.

गुरिंदरवर आरोप होता की, ते खलिस्तान कमांडो फोर्सचे सदस्य होते. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या एका बातमीनुसार, त्यांचं नाव 1997 साली झालेल्या एका बॉम्बस्फोटात आरोपी म्हणूनही आलं होतं. पण नंतर त्यांची सुटका झाली.

राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, या प्रकरणामुळे 2017 च्या निवडणुकीत आपला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.

पंजाब विद्यापीठाचे प्राध्यापक आशुतोष कुमार यांनी बीबीसी हिंदीच्या अनुराग कुमार यांच्याशी बोलताना म्हटलं होतं की, "2017 साली केजरीवाल कट्टरवाद्यांची मदत घेत आहेत असं चित्र तयार झालं. त्याच सुमारास एक स्फोटही झाला होता. त्यामुळे ते खलिस्तानी कट्टरवाद्यांच्या बाजूने आहेत असं बोललं जाऊ लागलं आणि हिंदू मतं आपपासून लांब गेली."ते पुढे म्हणतात, "पंजाबी लोकांना खलिस्तानच्या मुद्द्याकडे पुन्हा वळायचं नाहीये. त्यांना माहितेय की दहशतवादाने इथे किती नुकसान केलं आणि म्हणूनच खलिस्तानचं खुलं समर्थन करणाऱ्या सिमरनजीत सिंग मान यांचा शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) पक्ष मागे पडला."

या भागातले जेष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री केजरीवालांनी 2017 साली केलेल्या दोन चुका आणि त्याचा आपला बसलेला फटका याबद्दल सांगतात.

"केजरीवालांनी मागच्या निवडणुकीत केलेल्या दोन चुका म्हणजे ते एकतर गुरिंदर सिंह यांच्या घरी थांबले आणि दुसरं म्हणजे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कोणताही उमेदवार जाहीर केला नाही. यामुळे लोकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला."

यंदाच्या निवडणुकीत अरविंद केजरीवालांनी त्या चुका करणं टाळलं. मुख्य म्हणजे जेव्हाही विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर 'खलिस्तान समर्थक', 'दहशतवादी' असल्याचा आरोप केला तेव्हा त्यांनी आपल्या विकासकामांचा पाढा वाचला.

फेब्रुवारी महिन्यात आपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या कुमार विश्वास यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप केला की पंजाबच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी ते विघटनवादी शक्तींची मदत घ्यायला तयार होते.

यावर काँग्रेस आणि भाजपने केजरीवाल यांची कोंडी केली तेव्हा त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत ते म्हणाले, "मी जगातला सगळ्यात गोड (स्वीट) दहशतवादी असेन जो लोकांसाठी हॉस्पिटल बांधतो, शाळा काढतो, रस्ते बांधतो, वीज मोफत देतो, प्यायच्या पाण्याची सोय करतो."

त्यांनी वारंवार ही निवडणूक विकासाच्या मुद्द्याकडे नेत आधी केलेली चूक सुधारली.

हात जोडून मागितली माफी

2013 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांची गोष्ट. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या, त्या खालोखाल जागा मिळाल्या ते आपला. पण कोणालाही स्पष्ट बहुमत नव्हतं त्यामुळे त्रिशंकू परिस्थिती होती. भाजपने सरकार स्थापन करायला नकार दिला.

अशात राहुल गांधी आणि काँग्रेसने आप आणि पर्यायने अरविंद केजरीवालांना बिनशर्त पाठिंबा दिला. आपने सरकार स्थापन केलं आणि अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले.

पण पहिल्या दिवसापासून काँग्रेस आणि आपच्या कार्यपद्धतीत मतभेद होते. पण जनलोकपाल बिलाच्या मुद्द्यावरून हे मतभेद शिगेला पोहचले आणि अरविंद केजरीवालांनी 49 दिवसातच राजीनामा दिला.

या घटनेची आठवण सांगताना बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित म्हणतात, "अरविंद केजरीवालांना लोक पळपुटे म्हणायला लागले. त्यांना फक्त आंदोलन करता येतं, सरकार चालवता येत नाही असा सूर निघत होता."

यानंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागली. पुढच्या निवडणुका झाल्या 2015 च्या पूर्वार्धात. यावेळेस मात्र केजरीवालांनी पुन्हा आपली चूक सुधारली.

त्यांनी काय केलं ते आशिष सविस्तर सांगतात, "मी तेव्हा दिल्लीत होतो. एके दिवशी अचानक दार वाजलं. उघडलं तर समोर आम आदमी पक्षाचे स्वयंसेवक होते आणि ते हात जोडून माफी मागत होते."

आपने दिल्लीच्या जनतेची जाहीररित्या माफी मागितली की आमची चूक झाली, मागच्या वेळेस आम्ही सरकार स्थापन करूनही ते चालवू शकलो नाही. दिल्लीभर अरविंद केजरीवालाचे हात जोडून माफी मागणारे पोस्टर्स लागले होते.

दिल्लीच्या वझीरपूरमध्ये 2015 साली जी सभा झाली होती त्यात केजरीवाल जाहीरपणे म्हणाले होते की, "मला एक गोष्ट कळली आहे की सरकार स्थापन केल्यानंतर कधीही आपल्या पदावरून राजीनामा द्यायचा नसतो. भले मग काहीही होवो. तुमचे अंतर्गत मतभेद असले तरी."

"खरंतर राजकारणात माफी मागणं फार दुर्मिळ आहे, कारण लोक तुम्हाला दुर्बळ समजतील असं राजकीय नेत्यांना वाटतं. पण अरविंद केजरीवालांनी खुलेआम जनतेची माफी मागितली. त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या, त्या आधी देशात भाजपची मोठी लाट होती. तरीही अरविंद केजरीवालांचा पक्ष निवडून आला आणि त्यांनी सरकार स्थापन केलं. आपल्या चुका सुधारण्यात हा पक्ष कायम पुढे असतो," आशिष म्हणतात.

आंदोलक मुख्यमंत्री ते विकासकामांवर भर देणारा नेता

अरविंद केजरीवालांवर आणखी एक आरोप होते तो म्हणजे ते सुरुवातीला सत्ताधारी असूनही काय आंदोलक मोडमध्ये असायचे.

जानेवारी, 2014 साली लोकसभा निवडणुका व्हायच्या होत्या आणि देशात काँग्रेसची सत्ता होती. तेव्हा केंद्र सरकारच्या विरोधात केजरीवालांनी आंदोलन केलं होतं आणि दिल्लीतल्या रेल भवनाच्या बाहेर रात्र बसून काढली होती.

दिल्ली पोलिसांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू होतं. आम आदमी पक्षाचं म्हणणं होतं की दिल्ली पोलीस आम आदमी पक्षाला (सत्ताधारी पक्षाला) सहकार्य करत नाही.

या नमूद करण्यासारखी गोष्ट अशी की केजरीवाल तेव्हा स्वतः दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात, त्या राज्यातल्या पोलिसांच्या विरोधात अशा प्रकारचं धरणे आंदोलन क्वचितच केलं असेल.

त्यानंतर पुन्हा चार वर्षांनी 2018 साली अरविंद केजरीवाल आंदोलनासाठी रस्त्यावर आले. तेव्हाही ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री होते.

दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर दिल्ली सरकारच्या धोरणांमध्ये अडथळे आणत आहेत असा केजरीवालांचा आरोप होता.