मनपाचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात खुल्या जागा आणि बांधीव इमारतींच्या वार्षिक मूल्यांकन दरात चार ते आठ पट वाढ झाल्यामुळे मोठे उद्योग शहरात येत नसून ती दरवाढ रद्द वा स्थगित करण्याची मागणी स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी केली. इतकेच नव्हे तर, तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांनी निवृत्त अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) रमेश पवार यांच्यावर केलेली कारवाई मागे घेण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. वाढीव मूल्यांकन दरात एप्रिल २०१८ पासून वाढ झाली आहे. मागील चार वर्षांत मौन बाळगणाऱ्या सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांना अखेरच्या सभेत त्याची उपरती झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महापालिकेची मुदत १४ मार्चला संपुष्टात येत आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील अखेरची सभा गुरुवारी महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वेगवेगळय़ा कारणांनी ती चर्चेत राहिली. या पाच वर्षांच्या कालखंडात मनपाला मुंढे हे आयुक्त म्हणून लाभले होते. सत्ताधाऱ्यांचा दबाव झुगारून त्यांनी काम केले. भाजप-मुंढे यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला होता. उपरोक्त दोन्ही मुद्दय़ांना आक्षेप घेणाऱ्या हिमगौरी आहेर-आडके या तेव्हा स्थायी सभापतीपदाची जबाबदारी सांभाळत होत्या.
अनेक विषयांना त्यांनी परस्पर मंजुरी दिली होती. तत्कालीन आयुक्त मुंढे यांच्या सल्ल्यानुसार त्या काम करतात, असे खुद्द भाजपमधील अनेकांना वाटायचे.
त्यांची साशंकता आता मुंढे यांच्याच निर्णयांना विरोध करीत आहेर यांनी बहुधा दूर केली. वाढीव मूल्यांकन दराच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन बराच काळ लोटला. भाजपने त्यावर मधल्या काळात चर्चा केली नव्हती. अखेरच्या सभेत आहेर यांनी पत्राद्वारे हे विषय मांडले. ३१ मार्च २०१८ पूर्वीचे आणि एक एप्रिल २०१८ पासून लागू मूल्यांकन दरात मोठी तफावत आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात आरसीसी बिगरनिवासीच्या मूल्यांकन दरात चारपट, औद्योगिक वसाहत आठ पट, भाडेतत्त्वावरील बिगरनिवासी चारपट तर, औद्योगिक वसाहतीतील भाडेतत्त्वावरील मिळकतींच्या वार्षिक मूल्यांकन दरात नऊ पट वाढ केली. ही दरवाढ परवडणारी नसल्याने मोठे उद्योग शहरात येणे बंद झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वधले.
मालमत्ता कराची थकबाकी वाढण्यास ते कारक ठरले. सर्वेक्षणाद्वारे मूल्यांकन दर निश्चित होईपर्यंत मूल्यांकनात २०१८ पासून झालेली दरवाढ स्थगित वा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. मनपाचे निवृत्त अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) रमेश पवार यांच्यावर मुंढे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यांच्या निवृत्तिवेतनाच्या १० टक्के रक्कम कायमस्वरुपी गोठविण्याची कारवाई करण्यात आली होती. पवार यांच्यावर झालेली बेकायदेशीर कारवाई रद्द करून त्यांना नियमानुसार संपूर्ण निवृत्तिवेतन लागू करण्याची मागणी आहेर यांनी केली.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी प्रशासनाने जे वार्षिक कर मूल्य ठरविले होते, त्यात कुठलीही संबद्धता नसल्याने त्याचा अभ्यास करून त्यानुसार योजना करावी, असे निर्देश दिले. अखेरच्या सभेत पदाधिकाऱ्यांनी परस्परांचे आभार मानत आभासीऐवजी प्रत्यक्षात सभा न झाल्याबद्दल खंत व्यक्त केली.
रुग्णालय परवाने नूतनीकरणाबाबत संशय क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे शेकडो खासगी रुग्णालयांच्या नोंदणी परवान्याचे नूतनीकरण रखडलेले आहे. चार महिन्यांपूर्वी महापौरांनी आदेश देऊनही हा विषय मार्गी लागला नसल्याची तक्रार योगेश हिरे यांनी केली. आरोग्य विभाग हेतुपुरस्सर रुग्णालयांना वेठीस धरत आहे. तीन वर्षांचे शुल्क आकारून एक वर्षांचे नूतनीकरण केले जाते. त्रुटींअभावी शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित असताना ते नाकारले जात नाही. तोंडी सूचना दिल्या जातात. शुल्क भरून घेतले जाते. राजकीय दबावाने काही फरक पडणार नसल्याचे आरोग्य विभागाचे अधिकारी रुग्णालय व्यवस्थापनाला सांगतात. लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी हिरे यांनी केली. यावर मनपाचे वैद्यकीय अधिकारी बापूसाहेब नागरगोजे यांनी शासनाच्या अधिसूचनेनुसार ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा दावा केला. करोनाकाळात शासनाने सर्व खासगी रुग्णालयांच्या परवान्यांना मुदतवाढ दिली होती. नूतनीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या रुग्णालयांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. महापौरांनी आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संतप्त भावना व्यक्त केल्या. एकाच विषयावर वारंवार सूचना द्याव्या लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
0 Comments