पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीस आव्हान

 एमपीएससीने शपथपत्र सादर करावे, खंडपीठाचे आदेश

औरंगाबाद : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या सर्वसाधारण गुणपत्ता यादीस मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्या. पी. आर. बोरा व न्या. बीजयकुमार यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला नोटिस बजावल्या आहेत. या प्रकरणी दोन आठवडय़ात शपथपत्र सादर करावे, असे आदेशही एमपीएससीला दिले आहेत.  एमपीएससीने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी शारीरिक चाचणी तसेच मुलाखती घेऊन ८ मार्च २०२२ रोजी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. संबंधित गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करत असताना आयोगाने ज्या उमेदवाराला मुख्य परीक्षेमध्ये जास्त गुण प्राप्त झाले आहेत, अशा उमेदवारांचे यादीमध्ये प्राधान्यक्रमानुसार प्रथम नाव नमूद करण्यात आले, त्यामुळे याचिकाकर्ते केदार गरड व श्रीधर डोंगरे हे शैक्षणिक अर्हता तसेच ज्येष्ठ उमेदवार असून त्यांचा प्राधान्य क्रम खाली आल्यामुळे त्यांनी अ‍ॅड. अमोल चाळक पाटील यांच्या मार्फत मॅटच्या औरंगाबाद खंडपीठात मूळ अर्ज दाखल केला. मूळ अर्जावर २३ मार्च रोजी प्रथम सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्ते यांच्यामार्फत असा युक्तिवाद करण्यात आला की, संबंधित सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी ही भरती प्रक्रियेच्या तत्कालीन प्रचलित नियमानुसार न लावता नवीन सूचना / नियम २०२१ अनुसार लावण्यात आलेली आहे, जे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडय़ाशी विसंगत आहे.  एमपीएससीने त्यांना मिळालेल्या भारतीय राज्य घटनेचे कलम ३२०  मधील तरतुदी/ अधिकारान्वये भरती प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट लावणे, मुलाखती घेणे, नियुक्ती देणे इत्यादी बद्दल विस्तृत अशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग प्रक्रिया नियमावली १९८१ साली अमलात आणली. सदरील नियमात वेळोवेळी बदल तसेच दुरुस्ती केली व १६ मे, २०१४ रोजी एकत्रित नियम / सूचना ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नियमावली २०१४’ प्रसृत केल्या. नियमातील नियम क्र. १०(७) असे नमूद आहे की निकाल प्रक्रियेत समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांची प्राधान्यक्रमवारी ठरवत असताना आयोगाने अंतिम शिफारस यादी गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करतेवेळी ज्या उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता जास्त असेल त्या उमेदवाराला सर्वप्रथम प्राधान्यक्रम देण्यात येईल. आयोगाने २०१९ साली महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) या पदाकरिता जाहिरात दिली. या जाहिरातीच्या अनुषंगाने पोलीस उपनिरीक्षक महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) या पदाकरिता पूर्व परीक्षा २४ मार्च २०१९ रोजी घेण्यात आली. मुख्य परीक्षा २८ जुलै २०१९, ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात येऊन निकाल ०२ मार्च २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आला. परंतु सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिका प्रकरणात अंतरिम स्थगिती तसेच ५ मे २०२१ रोजी चे निर्णयानुसार प्रवर्गचे आरक्षण रद्दबादल ठरवले होते. त्यामुळे संबंधित भरती प्रक्रियेस विलंब झाला. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.