केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे १० लाख ६९ हजार लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती संकलित

देशभरातील 10.69 लाख लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जमा केली आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या नवीन गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी या डेटाबेसचा प्रभावीपणे उपयोग होऊ शकतो, असा विश्‍वास गृह मंत्रालयाने आपल्या वार्षिक अहवालात व्यक्‍त केला आहे. बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, महिलांची छेड काढणे तसेच पॉस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हे केलेल्या देशभरातील 10.69 लाखांपेक्षा जास्त लैंगिक गुन्हेगारांची सविस्तर माहिती गृह मंत्रालयाकडे जमा आहे.

लैंगिक गुन्हेगारांचे नाव, त्यांचे पत्ते, छायाचित्रे, ओळखपत्रे तसेच फिंगरप्रिंट्स अशा स्वरूपाची माहिती एकत्रितपणे जमा करण्यात आलेली आहे. देशभरातील सर्व तपास संस्था आणि पोलिसांना या डेटाबेसचा उपयोग तत्काळ करता येऊ शकतो, अशी व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. यासाठी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम अर्थात आयसीजेएस प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. हे प्लॅटफॉर्म सप्टेंबर 2018 मध्ये लाँच करण्यात आले होते.

लैंगिक गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी अशा प्रकारची प्रणाली काही मोजक्या देशांत अवलंबली जाते. अशा देशांत अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, आयलंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि त्रिनिदाद-टोबॅगो या देशांचा समावेश आहे. यातील केवळ अमेरिकेत लैंगिक गुन्हेगारांची माहिती जनतेसाठी खुली करण्यात आलेली आहे. लैंगिक गुन्ह्यांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने गुन्हेगारी सुधारणा कायदा 2018 साली मंजूर केला होता.