धुरळा उडू शकतो! पालिका, ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या तारखा आयोगानं ठरवल्यात!

नवी दिल्ली : राज्यातील अनेक महापालिकांच्या मुदत संपल्याने प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्याही मुदती संपल्या आहेत. पण ओबीसी आरक्षण व इतर कारणांमुळे अद्याप निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. पण राज्य निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे. (Local Body Elections)

राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचं प्रतिज्ञापत्र  राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) न्यायालयात सादर केले आहे. याठिकाणी निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यास महापालिका निवडणुका 17 जून, नगर पालिका निवडणुका 22 जून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका 11 जुलै तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 2 जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आयोगाकडून पावसाळ्यातही निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.

आयोगाने थेट वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) सादर केल्याने आता लवकरच निवडणुकांचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे. या प्रतित्रापत्राच्या अनुषंगाने न्यायालयात येत्या चार मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

राज्य सरकारने 11 मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला आहे. त्याला औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी आव्हान दिलं आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या तारखांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या निवडणुकांबाबत येत्या चार मे रोजी चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.