रेशनकार्डधारकांसाठी महत्वाची बातमी; सरकारने केले नवे नियम

प्रत्येक गरीब आणि गरजू व्यक्तींना दोन वेळचे जेवण मिळावे यासाठी सरकारमार्फत सर्वत्र स्वस्त धान्याची सेवा पुरवली जाते. मात्र अनेकदा रेशन दुकानदारानं फसवणूक केल्याने गरजूंपर्यंत ते अन्नधान्य पोहोचत नाही. यात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होतो.

आजवर अनेक नागरिकांनी या संदर्भात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने आता यावर एक असा उपाय शोधला आहे ज्यात कोणत्याही व्यक्तीला धान्याचा काळाबाजार करता येणार नाही. गरजूंना लागणारे धान्य त्यांना योग्य प्रमाणात, योग्य वेळी पुरवता येणार आहे. शासनाने प्रत्येक रेशन दुकानदाराला त्याच्या दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लावणे अनिवार्य केले आहे. याने दुकानदाराला रेशन देणे सोपे जाणार आहे. विक्रेता यात धान्य चोरून घेऊ शकत नाही. प्रत्येक रेशन दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल बंधनकारक करण्यात आले आहे.

स्वस्त धान्य दुकानांसाठी नवा नियम

प्रत्येक व्यक्तीला रेशनवर धान्य हे त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार मिळते. यात अनेक व्यक्ती उत्पन्नात वाढ झाल्यावर देखील काळ्या बाजाराने रेशनच्या दुकानातून धान्य विकत घेतात. त्यामुळे गरजूंच्या वाट्याला कमी धान्य उरते. यामुळे शासनाने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक तराजूला जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन नियमात असलेल्या तरतुदी

शासनाने सर्व कामात पारदर्शकता यावी यासाठी कलम १२ नुसार रेशनच्या वजनात बदल केले आहेत. एनएफएसएमार्फत ८० कोटी व्यक्तींना हे धान्य पुरवले जात आहे. यात प्रत्येकास दर महिन्याला ५ किलो गहू आणि तांदूळ फक्त २ ते ३ रुपये दराने दिले जातील. नवीन नियमात रेशन विक्रेत्यांनी नागरिकांचे हक्काचे धान्य फसवणूक करून घेऊ नये, यासाठी त्यांना देखील आकर्षक मानधन दिले जात आहे. प्रती क्विंटल १७ रुपयांचा नफा विक्रेत्यांना मिळवून दिला जाणार आहे.