खडसेंचा 400 कोटींचा घोटाळा!

आ.एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे  यांच्या नावे असणार्‍या 33 हेक्टर 41 आर जमीनीवरून उत्खनन करून 400 कोटींचा घोटाळा  करण्यात आल्याचा सनसनाटी आरोप आज मुक्ताईनगरचे आ.चंद्रकांत पाटील  यांनी विधानसभेच्या  हिवाळी अधिवेशनात केल्याने जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. तर या प्रकरणाची एसआयटीच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे 

नागपूरमध्ये विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु असून यामध्ये आ.चंद्रकांत पाटील यांनी एकनाथराव खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्यावर सनसनाटी आरोप केला आहे. आमदार चंद्रकांत पाटील म्हणाले मुक्ताईनगरमध्ये गौण खनिज घोटाळा झाला असून तब्बल 400 कोटींचा महसूल बुडवला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शिवाय प्रकरणाची एसआयटी चौकशीचे आदेश महसूलमंत्री विखेंकडून देण्यात आल्याने मंदाकिनी खडसे अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान या आरोपामुळे आता पुन्हा खडसे कुटुंबीय गैरव्यवहाराच्या संशयाच्या भोवर्‍यात सापडले असून त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

जानेवारी 2019 मध्ये आधीच एनए झालेल्या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आला. आणि काही दिवसांमध्येच प्रांताधिकार्‍यांनी याला तात्काळ शेतीसाठी परवानगी दिली. यामुळे महसूल खात्याच्या आशिर्वादाने शालेय प्रयोजनासाठी असलेल्या या शेतीला पुन्हा कृषक करण्यात आले. यानंतर याच ठिकाणावरून अवैध गौणखनिज उत्खनन करण्यात आले. खरे तर येथे 10 हजार ब्रासच्या उत्खननाची परवानगी होती. मात्र येथून लाखो ब्रास मुरूमासह अन्य गौणखनिजाचे उत्खनन करण्यात आले. या माध्यमातून येथून तब्बल 400 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केला आहे.

चार कोटींची जमीन नाही; 400 कोटींचा घोटाळा कसा?- आ.खडसे

यावर बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते आ. एकनाथराव खडसे म्हणाले, चंद्रकांत पाटील हे अपक्ष आमदार आहेत. त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून उत्तर दिले आहे. अशा स्वरुपाचे काही नसल्याचे उत्तर आहे. परंतु, अध्यक्षांनी यात गैरव्यवहार आहे. एसआयटी नेमून टाका, असा आदेश दिला. एसआयटी नेमल्याने काही फरक पडत नाही. जे काही आहे ते तत्थ्य समोर येईल. राजकीय उद्देशाने बदनामी करण्यासाठी सभागृहाचा वापर करणे योग्य नाही. कोणत्याही चर्चेविना निर्णय व्हायला लागले तर, त्यावरची नाराजी अध्यक्षांकडे जाऊन व्यक्त करणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

नॅशनल हायवेला जमीन देत असताना कुठल्याही प्रकारची रॉयल्टी लागत नाही. हजार ब्रास असो की दोन हजार ब्रास असो. या प्रकरणात 20 हजार ब्रास रॉयल्टी नेली आहे, असे सरकारच्या खनिकर्म विभागाचे म्हणणंय. 20 हजार ब्रासची रॉयल्टी भरल्याचा आणि मोफत नेल्याचा पण जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल आहे. चार कोटींची जमीन नाही. चारशे कोटींच्या गैरव्यवहार कुठे झाला, असा सवालही एकनाथराव खडसे यांनी विचारला.