जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘आस्था’ची चौकशी! महापौरांच्या तक्रारीवर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून कार्यवाही

महापालिकेला विविध कामांसाठी कामगार पुरविणाऱ्या आस्था संस्थेच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी महापौर प्रतिभा चौधरी यांनी केलेल्या तक्रारीवर आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या प्रकरणी आवश्‍यक कार्यवाही/चौकशी करावी, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाकडे लक्ष लागून आहे.

महापौरांची तक्रार अशी ः धुळे महापालिका हद्दीतील नागरिकांना आरोग्य, पाणीपुरवठा तसेच इतर कामासाठी मनुष्यबळ (कामगार) पुरविण्याचे काम आस्था स्वयंरोजगार संस्थेला २०१९ मध्ये देण्यात आले. त्यानुसार एकूण २६३ कर्मचाऱ्यांचा मोबदला मनपातर्फे आस्था संस्थेला वेळोवेळी देण्यात आला. दरम्यान, नागरिकांच्या सोयी-सुविधांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीचा योग्य वापर होत आहे अथवा कसे याबाबत महापौर श्रीमती चौधरी यांनी चौकशी केली. प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यात प्रशासन व आस्था संस्थेने धुळे महापालिकेच्या निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले. कर्मचाऱ्यांच्या नावात, संख्येत बदल, करारनाम्यातील अटी-शर्तींचा भंग झाल्याचे दिसून आले. कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीबाबतही आरोग्य विभाग व प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याची बाब समोर आली. आस्था संस्थेसोबत एक वर्षाचा करार संपल्यानंतर करार वाढविण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही. बेकायदेशीरपणे लाखो रुपयांची बिले संस्थेला अदा केली. कर्मचारी हजर नसताना त्यांचे वेतन काढले गेले. कर्मचाऱ्यांच्या ओळखपरेडदरम्यान ९४ कर्मचारी गैरहजर आढळले. कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते, विमा, पीएफ आदींबाबतही पूर्तता झालेली नाही. आस्था संस्थेची कार्यक्षमता मर्यादा रक्कम ३० लाख रुपये असताना या मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहार केला गेला आदी विविध मुद्दे महापौर श्रीमती चौधरी यांनी तक्रारीत मांडले होते. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आस्था संस्थेला सहाय्य करणाऱ्या मनपा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत आयुक्तांना पत्र दिले. मात्र, गंभीर प्रकार असताना पत्रांची दखल घेतली गेली नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशीदरम्यान, या प्रकरणी २६ मे २०२३ ला दिलेला चौकशी आदेश रद्द करून त्याऐवजी आठ दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून आस्था संस्थेबाबत व धुळे मनपाचे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी,पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा व गैरव्यवहारातील रक्कम आस्था संस्था व संबंधित अधिकाऱ्यांची मालमत्ता विक्री करून वसूल करण्यात यावी अन्यथा या प्रकरणी आपण न्यायालयात दाद मागू, अशी तक्रार महापौर श्रीमती चौधरी यांनी राज्याचे मुख्य प्रधान सचिव, नगरविकास विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली होती.या तक्रारीवरून विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास सांगितले आहे. चौकशी करून त्याबाबत महापौरांना अवगत करावे, असे पत्रात म्हटले आहे.