नाशिक : करोनाच्या महामारीत राज्यातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. राज्यातील शाळा सुरळीतपणे सुरू झाल्या असताना शिक्षक विद्यार्थ्यांपासून दूर जाणार नाही याची काळजी घेणे सोडून शासन विविध प्रकारची अशैक्षणिक कामे देऊन शिक्षकांवर एक प्रकारे अन्याय करत आहे. अशैक्षणिक कामांमध्ये शिक्षकांना अडवले जात आहे, अशी तक्रार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नाशिक तालुका शाखेचे ञवार्षिक अधिवेशन नुकतेच झाले. या अधिवेशनात अशैक्षणिक कामांविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासनाने शिक्षकांनी पुकारलेल्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतल्याने समितीने संप मागे घेतला. परंतु, येत्या काळात प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी विलंब झाल्यास शिक्षक समिती पुन्हा संप करणार, असा इशारा समितीचे नेते काळूजी बोरसे यांनी दिला. शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी शासन रोज विविध परिपत्रके आणि विविध प्रकारची अवाजवी माहिती तत्काळ मागत आहे. अशा प्रकारे शिक्षकाला ज्ञानदानापासून बाजूला नेण्याचे काम शासन व्यवस्था करत आहे. विद्यार्थी हितासाठी संघटनेने विविध मागण्यांसाठी पुकारलेला संप समितीने मागे घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत देण्यात येणारे माध्यान्ह भोजन बंद झाल्याने बहुंताश विद्यार्थ्यांनी शाळा पूर्ववत सुरू झाल्या तरी शाळेकडे पाठ फिरवलेली आहे. मुलांची शाळेतील उपस्थिती घटलेली आहे. पर्यायाने सर्वाना शिक्षण आमि कुपोषण मुक्ती या शासनाच्या धोरणाची पूर्तता होण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याचे सांगून याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होत असल्यामुळे अप्रगत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. अशा विविध प्रकारच्या प्रश्नांबाबत आणि बदली धोरणात योग्य तो शिक्षक हिताचा शासन निर्णय समितीच्या माध्यमातून काढला, अशी माहिती कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आनंदा कांदळकर यांनी दिली. विद्यार्थ्यांला इयत्ता पहिलीत असतानाच लेखन-वाचन-गणन आले पाहिजे. तो प्रगत झाला पाहिजे तरच त्याला इयत्ता दुसरीच्या वर्गात पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश दिला पाहिजे. त्यासाठी प्रसंगी शासनाने तो दोन-तीन वर्षे पहिलीतच राहिला तरी चालेल असा योग्य तो अनुकूल निर्णय घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शाळा व ग्रामपंचायतीशी चर्चा करून तसा अहवाल व ठराव शासनास सुपूर्त करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे कार्यकारिणी अध्यक्ष दत्तू कारवाळ यांनी सांगितले.
‘शिकविण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळावा’
शिक्षकांच्या अडीअडचणी, प्रलंबित प्रश्न आणि मुख्य म्हणजे शिकविण्यासाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, अशैक्षणिक कामे कमी कशी केली जातील, याबाबतीत शासनापर्यंत आपल्या भावना पोहचवू, अशी ग्वाही या प्रसंगी नाशिक पंचायत समितीच्या उपसभापती उज्ज्वला जाधव यांनी दिली. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी नाशिक जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर हे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून समितीचे राज्य कोषाध्यक्ष केदूजी देशमाने, राज्य उपाध्यक्ष पांडुरंग कर्डिले, महिला राज्य संपर्क प्रमुख आशा भामरे आदी उपस्थित होते.
0 Comments