मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम पुन्हा मागासवर्ग आयोगाकडे?

मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याचे काम पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समर्पित आयोग नेमण्यात येत असल्याने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाला  दिले जाणार आहे.

खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांच्या उपोषणानंतर मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी स्वतंत्र समर्पित आयोग नेमण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्या वेळी ओबीसी समाजाचे राजकीय मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यात आले होते. माजी न्यायमूर्ती आनंद निर्गुडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान कठोर ताशेरे ओढल्याने राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी स्वतंत्र समर्पित आयोग बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्यासाठी आम्ही सरकारकडे विरोध नोंदविला होता, असे सांगून मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे म्हणाले, हे कायदेशीरदृष्टय़ा चुकीचे झाले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या  न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग असावा, असे बंधन घातले आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५(४) व १६(४) नुसारच्या आरक्षणासाठी मागासलेपण तपासण्याचे काम आयोगाचे आहे. न्यायमूर्ती निर्गुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग कार्यरत असताना मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नवीन समर्पित आयोग नेमणे  योग्य नसल्याने आम्ही नवीन आयोगाला विरोध केला होता.

ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पीरियल डेटा)  समर्पित आयोगामार्फत तयार करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्याचे पालन करून आयोगाचा अहवाल कायदेशीर कसोटय़ांवर टिकेल, अशी काळजी राज्य सरकारने आयोग स्थापन करतानाच घ्यावी, अशी अपेक्षा ओबीसी आरक्षण संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी व्यक्त केली. 

ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्यासंदर्भातील अंतरिम अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांबाबत काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचनाही लवकरच होणार असून   अभ्यासक, संशोधक, कायदेतज्ज्ञ यांना स्थान देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले 

मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचा विचार होऊ शकतो. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षणविषयक मंत्री गटाचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय होईल, असे मंत्रीगटाचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.