यावेळी आमदार अमरिशभाई पटेल यांनी रस्ते विस्तारीकरण व विकासात प्रत्येक शंभर किलोमीटरला बीओटी तत्त्वावर पुरूष, महिला, बालकांसाठी प्रसाधनगृहे उभारावीत, अशी मागणी केली. तसेच आदिवासीबहुल भागातून जाणाऱ्या अंकलेश्‍वर- बऱ्हाणपूर महामार्ग विकास झाल्यास राजपिपळा (वडोदरा) फोरलेन भुसावळपर्यंत जोडल्यास शंभर किलोमीटरचा फेरा व वेळ वाचेल, असे सांगितले. या कामाला मंजुरी मिळाली तर मंत्री गडकरी यांच्या हातून मौल्यवान कार्य होईल, अशी भूमिका मांडली.
आमदार जयकुमार रावल यांनी सोनगीर- दोंडाईचा- शहादा या ७० किलोमीटर, कुसुंबा ते दोंडाईचा या लिंक रोडची, तसेच दिल्ली ते मुंबई व्हाया धुळे महामार्गाचे मजबूतीकरण आणि दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी केली. त्यातून धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासह रोजगारनिर्मितीला पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा दावा त्यांनी सांगितले.
भामरे, गावित यांची अपेक्षा
खासदार डॉ. हिना गावीत यांनी स्व- मतदारसंघात आठशे कोटींची कामे मंत्री गडकरींच्या माध्यमातून होत असल्याने समाधान व्यक्त केले. त्यांनी अंकलेश्‍वर- बऱ्हाणपूर महामार्गाच्या कामास गती मिळावी, साक्री- पिंपळनेर- सटाणा राष्ट्रीय महामार्गातील साक्री- पिंपळनेरपर्यंतचे काम सुरू व्हावे, शेवाळी- नंदुरबार- तळोदा महामार्गाच्या कामातील पुढील टप्पा तळोदा ते अंकलेश्‍वर चौपदरीकरण व्हावा, सोनगीर- दोंडाईचा- शहादा महामार्ग चौपदरी व्हावा, नंदुरबार व तळोद्याला रिंग रोड व्हावा, अशी मागणी केली. खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी सटाणा बायपासला तांत्रिक मंजुरी मिळावी, राज्यात सर्वाधिक उत्कृष्ट झालेल्या कुसुंबा- मालेगाव मार्गांतर्गत मालेगावला बायपास व्हावा, सोनगीर- दोंडाईचा मार्गाचे विस्तारीकरण व्हावे, दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरचे मतदारसंघात काम सुरू होण्यापूर्वी बोरविहीर ते नरडाणा रेल्वे मार्गचे काम जलद व्हावे, अशी मागणी केली.
गडकरी यांची भूमिका
या पार्श्वभूमीवर मंत्री गडकरी यांनी आमदार, खासदारांनी केलेल्या वरील सर्व मागण्या मंजुरीची घोषणा केली. आमदार पटेल यांच्या मागणीसंदर्भात बोलताना ते म्हणाले, की महामार्गावर लघुशंकेला जागा नसते, त्यात महिलांचे हाल होतात हे वास्तव आहे. ते लक्षात घेऊन हजारो हेक्टरचे भूसंपादन करून ६५० ठिकाणी अतीउच्चदर्जाची प्रसाधनगृहे उभारली जाणार असून स्तनपानासाठी चांगली खोलीही केली जाणार आहे. यासाठी ७० कामांसाठी निविदा काढली आहे. स्वच्छतेची जबाबदारी जनतेने पार पाडावी. तसेच आता जीपीएसवर आधारित टोल वसुलीची प्रणाली अमलात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही मंत्री गडकरी यांनी सांगितले.
0 Comments