वैवाहिक बलात्कार : उच्च न्‍यायालयात करण्‍यात आलेला युक्‍तीवाद
ॲड. करुणा नंदी
भारतीय दंड संहिता ( आयपीसी ) मधील ३७५ कलमातील तरतुदींमुळे बलात्कार कायद्याचा उद्देश रद्द होत आहे. अंतर्गत अपवाद हा घटनाबाह्य आहे. कारण ते विवाहसंस्‍थेला विवाहातील व्‍यक्‍तीला प्राधान्‍य देते. फौजदारी कायद्यावरील कायद्यात प्रदान केलेले अपवाद हा महिलेच्‍या प्रतिष्‍ठा, आत्‍मसन्‍मान आणि लैंगिक संबंधाबाबत तिला असणारा अभिव्‍यक्‍ती अधिकार याचे उल्‍लंघन करतो.
ॲड. कॉलिन गोन्‍साव्‍लिस
याप्रकरणी आता ठोस निर्णय घेण्‍याची वेळ आली आहे. आता याला जर-तर असूच शकत नाही. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषीला कोणती शिक्षा व्‍हावी याचा निर्णय संसदे घेईल. कारण या कायद्याचा गैरवापर होणे किंवा खोट्या तक्रारी दाल होणे तसेच पुरावे उपलब्‍ध न होणे याचाही धोका आहेच. तरीही न्‍यायालयाने घटनाबाह्य तरतुदी रद्द करण्‍याबाबत विचार करावा .
उच्च न्‍यायालयाने याप्रकरणी वरिष्‍ठ विधिज्ञ रेकेबा जॉन आणि राजशेखर राव यांना न्‍याय मित्र म्‍हणून नियुक्‍त केले होते.
ॲड. राजशेखर राव
पत्‍नीच्‍या इच्‍छेविरुद्‍ध शारीरिक संबंध हा बलात्‍कारच आहे. दोघांचा विवाह झाला आहे ह एकच कारण पतीला पत्‍नीवर जबरदस्‍ती करण्‍याची परवानगी देवू शकत नाही. तसेच याविरोधात खटला चालवण्‍याले नाकारले जावू शकत नाही. आयपीसीमधील ३७५ कलमातील अपवाद हे शारीरिक संबंधाच्‍या संमतीबाबतचा अपवाद हाच अप्रत्‍यक्षपणे संमती नाकारणारा आहे. हा कायदा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अस्तित्वात आहे. त्‍यामुळे तो स्वातंत्र्यानंतर लागू होणार नाही, असे सांगण्‍याचा पर्याय कायदेमंडळाकडे होता. मात्र तसे झाले नाही. आता याबाबत न्‍यायालयाने कारवाई करण्‍याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्‍च न्‍यायालयानेही ३७५ कलम अंतर्गत गुन्‍हाच असल्‍याने त्‍याला अपवाद असू शकत नाही, म्‍हटलं आहे.
ॲड जे साई दीपक
वैवाहिक बलात्‍काराप्रकरणच न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर ठेवावे यासंदर्भात विधिमंडळाने निर्णय घ्‍यावा. कलम ३७५ मधील अपवाद ही तरतूद काढून टाकल्‍यास मोठ्या प्रमाणावर खोटे गुन्‍हे दाखल होण्‍याचा धोका आहे. हे कलम घटनाबाह्य आहे असे गृहीत धरले तरी यासंदर्भात निर्णय कायदे मंडळाने घ्‍यावे. कारण कायदाचे पुनरावलोकन हा विधिमंडळाचा अधिकार आहे. तो दडपला जावू शकत नाही. नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण
ॲड. राज कपूर
केवळा आपला अहंकार सुखावण्‍यासाठी पत्‍नी तिच्‍या पतीला शिक्षा होईल असे कृत्‍य करु शकत नाही. दाम्‍पत्‍यामध्‍ये संमतीशिवाय झालेले शारीरिक संबंधांना बलात्कार असे म्हटले जावू शकत नाही. तसेच त्‍याला लैंगिक शोषणही लेबला लावता येणार नाही. असे झाल्‍यास विवाह संस्‍थेच्‍या मूळ उद्‍देशच उद्‍ ध्‍वस्‍त होईल. विवाह हा दोन व्‍यक्‍तींचा होत असला तरी यामध्‍ये मुले आणि संपूर्ण कुटुंबाचाही समावेश असतो. त्‍यामुळे हा केवळ एका व्‍यक्‍तीचा मुद्‍दा असत नाही. तसेच कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्‍यायालयाचे अधिाक हे सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या अधिकारांच्‍या
न्‍यायालयाचे अधिाक हे सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या अधिकारांच्‍या बरोबरीचे नाहीत. तसेच न्‍यायिक पुनरावलोकनच्‍या अधिकारालाही मर्यादा आहेत.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
कलम ३७५ मधील अपवाद २ हे रद्द केल्‍यास विवाह संस्‍था नष्‍ट होईल, अशी भीती केंद्र सरकारने याप्रकरणी दाखल प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली होती. यासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्‍हणाले की, या मुद्‍यावर केंद्र सरकारने चर्चेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. राज्‍यांशीह यावर चर्चा केली जात आहे. मात्र सकारला याबाबत आपली भूमिका अद्‍याप स्‍पष्‍ट केलेली नाही.
0 Comments