धुळे जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आक्रोश आंदोलन:काँग्रेसतर्फे दीड तास धरणे, नंतर काढला मोर्चा, सरकारचा धिक्कार‎

पावसाने महिनाभरापासून दडी मारल्याने धुळे तालुक्यासह जिल्ह्यात पिकांची अवस्था बिकट आहे. खरिपाचे उत्पादन ३० टक्केही येणार नाही. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठी काँग्रेसने शहरात मंगळवारी शेतकरी आक्रोश आंदोलन केले. तसेच प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा आमदार कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. पीक विम्याची २५ टक्के अग्रीम रक्कम दोन दिवसांत मिळाली नाही तर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला.

या आंदोलनांतर्गत जेल रोडवर सकाळी दीड तास धरणे आंदोलन झाले. या वेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत सनेर, शहराध्यक्ष डॉ. अनिल भामरे, बाजार समितीचे सभापती बाजीराव पाटील, माजी सभापती गुलाबराव कोतेकर, पंचायत समितीची माजी सभापती भगवान गर्दे, लहू पाटील, बाजार समिती संचालक साहेबराव खैरनार, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा गायत्री जयस्वाल, शहराध्यक्षा बाणूबाई शिरसाठ आदी सहभागी झाले होते. दुष्काळ जाहीर न करणाऱ्या भाजप-शिंदे सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर आमदार कुणाल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांची भेट घेतली. अकरा मागण्यांचे निवेदन दिले. दुष्काळ जाहीर करावा, भारनियमन थांबवावे, पीक विम्याच्या रकमेचे अग्रीम देण्याचे आदेश अन्य जिल्ह्यात झाले असून तसेच आदेश धुळ्यासाठी द्यावे, अशी मागणी झाली.

शैक्षणिक शुल्क माफ करावे

दुष्काळ जाहीर होत नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध झाला. मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांनी विविध घोषणांचे फलक हातात धरले होते. कृषीपंपाचे वीजबिल व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे, चारा छावण्यांसह रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू करावी, शेतसारा माफ करावा, वीज पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी झाली.

तर अांदाेलन पुन्हा करू

जिल्ह्यात अनेक महिन्यांपासून‎पालकमंत्री फिरकले नाही. आता‎पाऊस झाला तरी शेतकऱ्यांना ३०‎टक्केपेक्षा जास्त उत्पादन मिळणार‎नाही. दुष्काळ जाहीर करावा.‎पाण्याची सोय करावी. उपाय केले‎नाही तर अांदाेलन करू.‎

-कुणाल पाटील, अामदार‎

सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसूचना

पावसाची पन्नास टक्केपेक्षा अधिक तूट असलेल्या सात मंडळात सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिसूचना काढली आहे. लवकरच सर्वेक्षण करून अहवाल शासनाला पाठवला जाईल. विजेसाठी बैठक घेऊ.

-अभिनव गोयल, जिल्हाधिकारी