स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासाठी नव्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासह  स्थनिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. यानुसार २९ जुलै रोजी ही सोडत निघणार आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात निवडणुकांचे  पडघम वाजणार आहेत. 

जिल्हा परिषदा आणि समित्यांमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या एकूण जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असेल. तसेच एकूण आरक्षण जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बांठिया अहवालानुसार, ओबीसी आरक्षणाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे.

दरम्यान, आयोगाच्या आरक्षण सोडतीच्या आदेशानुसार सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण, नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग आणि नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग (महिला) या तीन विभागातील आरक्षण सोडत आता नव्याने करण्यात येणार आहे. अनुसुचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण हे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार झालेले असल्याने ते वगळून आता नव्याने सोडत निघणार आहे. त्यामुळे २९ जुलै रोजी आरक्षणाची सोडत निघणार आहे.

बांठीया आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. ठाणे शहरांत १०.०४ टक्के आरक्षण राहील. अमरावती,अकोला, सोलापूर पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, मालेगाव, वसई-विरार, भिवंडी येथे २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजासाठी असेल. नागपूरमध्ये २२.०७, कोल्हापूर २३.०९, नवी मुंबई २०.०५ येथे ओबीसी समाजाचे आरक्षण घटले आहे.