नगरविकास खात्याकडूनही भुसावळ नगरपरिषदेतील दहा नगरसेवक अपात्र, राष्ट्रवादीसह खडसे गटाला धक्का

भाजपच्या  तिकीटावर निवडून आल्यानंतर राजीनामा न देता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या भुसावळ नगरपालिकेतील तत्कालीन नगराध्यक्षांसह दहा नगरसेवकांना नगरविकास खात्यानेही अपात्र ठरवलं आहे. नगरविकास खात्याचा हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेससह एकनाथ खडसे यांनाही धक्का समजला जात आहे. नगरसेवकांच्या या गटाला आता केवळ खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

भुसावळ  नगरपालिकेत भाजपच्या कमळ चिन्हावर निवडून आल्यानंतरही राजीनामा न देता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) प्रवेश केलेल्या दहा नगरसेवकांना जळगावचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत राऊत यांनी सोमवार, 18 जुलै 2020 रोजी एका टर्मसाठी (पाच वर्ष) अपात्र ठरवलं होतं. अपात्र नगरसेवकांतर्फे या निर्णयाविरोधात नगरविकास विभागाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका देखील 18 ऑक्टोबर रोजी फेटाळण्यात आल्याने या नगरसेवकांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या गटासाठी ही बाब धक्कादायक समजली जात आहे. 

नेमकं प्रकरण काय?
भुसावळ नगरपालिकेच्या 2016 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या कमळ चिन्हावर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष रमण भोळे, तत्कालीन नगरसेवक अमोल इंगळे (प्रभाग 1 ब), लक्ष्मी रमेश मकासरे (प्रभाग 1 अ), सविता रमेश मकासरे (प्रभाग 2 अ), प्रमोद पुरुषोत्तम नेमाडे (प्रभाग 6 ब), मेघा देवेंद्र वाणी (10 अ), अ‍ॅड.बोधराज दगडू चौधरी (9 ब), शोभा अरुण नेमाडे (20 अ), किरण भागवत कोलते (22 ब) व शैलजा पुरुषोत्तम नारखेडे (प्रभाग 19 अ) हे निवडून आले मात्र त्यांनी 29 डिसेंबर रोजी कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच 17 डिसेंबरला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. भाजपातून बाहेर पडताना राजीनामा न दिल्याने भाजपाच्या नगरसेविका पुष्पा बत्रा यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे 29 डिसेंबर रोजी याचिका दाखल झाल्यानंतर त्यांना जिल्हाधिकार्‍यांनी अपात्र ठरवलं होतं. यावर आता नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अंतिम सुनावणीनंतर माजी नगराध्यक्षांसह दहा नगरसेवकांना एका टर्मसाठी निलंबित केल्याचा आदेश पारित करण्यात आला आहे.

खंडपीठात दाद मागणार : एकनाथ  खडसे
नगरविकास विभागाच्या निर्णयाविरोधात खंडपीठात दाद मागण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. हा निर्णय सरकारकडून अपेक्षितच होता, त्यामुळे आधीच आम्ही अपील केलं होतं, असंही खडसे म्हणाले.