मोदी सरकारला झटका! 'तो' निर्णय सुप्रीम कोर्टाने ठरवला बेकायदेशीर

सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला. सुप्रीम कोर्टाने ईडीचे प्रमुख संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवून देण्याचा आदेश रद्द केला आहे. ईडीच्या प्रमुखांना तिसऱ्यांचा वाढीव कार्यकाळ दिला जाऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या प्रमुखांच्या सेवेचा कार्यकाळ तिसऱ्यांना वाढवून देणं हे बेकायदेशीर असून हे कायद्याला धरुन नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला एक दिलासाही दिला आहे. ईडीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला कोर्टाने फेटाळलेलं नाही.

अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ येत्या 31 जुलै 2023 रोजी संपणार आहे. या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. संजय मिश्रा यांना याआधी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आता सुप्रीम कोर्टाने महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे.सुप्रीम कोर्टाने तिसऱ्यांदा मुदतवाढ कायद्यानुसार अवैध असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एक वर्षाची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले आहेत. मुदतवाढ ही कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हणत तिसऱ्यांदा मुदतवाढीला स्थगिती दिली आहे. तसेच संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे बेकायदेशीर आहे परंतु ते 31 जुलै 2023 पर्यंत या पदावर कायम राहतील, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना तिसरी मुदतवाढ देण्याच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. तसेच कार्यकाळ वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हणत मोदी सरकारलाही फटकारले आहे. त्यामुळे केंद्रातल्या मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.